जुलै -सप्टेंबर या तिमाही सत्रासाठी पीपीएफ, छोट्या बचत योजनांचे व्याजदर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय अर्थ मंत्रालयाने घेतला आहे. सध्याच्या व्याजदरांमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा गुंतवणूकदार करत होते. परंतु, सरकारच्या या निर्णयामुळे गुंतवणूकदारांच्या पदरी निराशा पडली आहे.
स्मॉल सेव्हिंग योजनांचे व्याजदर हे साधारणतः सरकारी कर्जरोख्यांमधून मिळणाऱ्या परताव्याशी संलग्न असतात. मागच्या सत्रात १० वर्षे मुदतीच्या सरकारी बॉण्डवर मिळणारे व्याजदर ८ (७.९) टक्क्यांच्या घरात गेले आहे. जो २०१५ नंतर सर्वात जास्त राहिला आहे. मात्र एप्रिल -जून या कालावधीकरता पीपीएफ किंवा छोट्या बचत योजनांच्या परतावा दरामध्ये कुठलाही बदल झाला नव्हता. त्यामुळे या सत्रात त्यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. छोट्या बचत योजनांमध्ये पोस्ट ऑफिस मुदत ठेव योजना, राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेचा समावेश होतो.
सरकारी बॉण्डवर मिळणारा परतावा मागील वर्षांपासून वाढत आहे. वाढत्या कच्च्या तेलाचे दर, महागाई तसेच वाढती वित्तीय तूट यामुळे सरकारी कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. परिणामी सरकारी कर्जरोख्यांवर मिळणार व्याजदर ८ टक्क्यांच्या घरात राहिला आहे. अशातच मागील महिन्यात आरबीआयने रेपो दारात वाढ केल्याने पीपीएफ आणि स्मॉल सेव्हिंग योजनांचे व्याजदर वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
श्यामला गोपीनाथ समितीच्या शिफारशीनुसार एप्रिल २०१६ पासून छोटया बचत योजनांच्या दरात प्रत्येक ३ महिन्यांनी बदल केले जातात. मात्र त्याचे पालन होताना दिसत नाही. पीपीएफ तसेच छोट्या बचत योजनांमधून मिळणार व्याजदर हा कर मुक्त असतो. त्यामुळे व्याजदरात वाढ झाल्यास त्याचा गुंतवणूकदारांना चांगला फायदा होतो.
सध्या मिळणारा व्याजदर
सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (पीपीएफ) = ७.६ टक्के
पोस्ट ऑफिस मुदत ठेव योजना = ६.६ ते ७.४ टक्के
राष्ट्रीय बचत पत्र = ७.६ टक्के
किसान विकास पत्र = ८.७ टक्के
ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना = ८.३ टक्के