भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) कर्मचारी युनियन सरकारच्या आयपीओ आणण्याच्या निर्णयाविरोधात आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करताना एलआयसीची नोंदणी शेअर बाजारात करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयाच्या विरोधात एलआयसीच्या कर्मचारी संघटनांनी निषेध करण्याचे ठरवले आहे. यासाठी या युनियन निषेधांची मालिकाच अवलंबणार आहेत.
एलआयसी ही देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असून ती सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी आहे. एलआयसीचा आयपीओ बाजारात आणल्यानंतर सरकारचा अंशत: हिस्सा बाजारात विकण्यात येणार आहे. एलआयसीच्या कर्मचाऱ्यांच्या तीन प्रमुख संघटना एलआयसीच्या देशभरातील कार्यालयांसमोर निदर्शने करणार आहेत.
'आम्ही पूर्णपणे आयपीओ आणण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात आहोत. एलआयसी ही एक चांगला नफा कमावणारी कंपनी असताना एलआयसीचा आयपीओ आणण्याची गरजच काय ? सरकारच्या एलआयसीमधील 5 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीवर एलआयसीने मागील वर्षी 2,600 कोटी रुपयांचा लाभांश दिला आहे', असे मत फेडरेशन ऑफ एलआयसी क्लास-1 ऑफिसर्सच्या असोसिएशनचे सरचिटणीस एस राजकुमार यांनी व्यक्त केले आहे.
जेव्हाही सरकारला पायाभूत सुविधांचा विकास, सामाजिक विकास आणि गृहनिर्माण क्षेत्राचा विकास यासाठी भांडवलाची आवश्यकता असते तेव्हा आम्ही ते पुरवत असतो. एलआयसीची शेअर बाजारात नोंदणी करून एका सोनेरी हंसाचीच हत्या करण्यात येते आहे, असेही ते पुढे म्हणाले.
फेडरेशन ऑफ एलआयसी क्लास-1 ऑफिसर्स असोसिएशन, द नॅशनल फेडरेशन ऑफ इन्शुरन्स फिल्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया आणि द ऑल इंडिया इन्शुरन्स एम्प्लॉयीज असोसिएशन या तीन संघटना मिळून एलआयसीच्या जवळपास 90 टक्के मनुष्यबळाचे प्रतिनिधित्व करतात.
मार्च 2019 अखेर एलआयसीमध्ये 2.85 लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत. 3 फेब्रुवारी आणि 4 फेब्रुवारीला होणाऱ्या निदर्शनांव्यतिरिक्त या तीन संघटना एक दिवसाचा संपदेखील पुकारणार आहेत.