घसरत्या व्याजदराच्या काळात 7.75 टक्क्यांचा आकर्षक परतावा देणारे भारत सरकारचे रोखे (आरबीआय बॉंड्‌स) गुरुवारच्या (ता. 28) कामकाजी दिवसअखेरपासून विक्रीसाठी थांबविण्यात येत आहेत. यात गुंतवणुकीची आज शेवटची संधी आहे.
रिझर्व्ह बॅंकेने बुधवारी रात्री एका अधिसूचनेद्वारे हा निर्णय जाहीर केला.
या निर्णयाची झळ सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना, विशेषतः व्याजावर अवलंबून असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना बसणार आहे.
गुंतवणुकीचा मोठा ओघ
---------------------------
रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो रेटमध्ये सातत्याने कपात केल्यामुळे बॅंका; तसेच पोस्टातील ठेवींचे व्याजदर अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात कमी झाले होते. या पार्श्वभूमीवर 7.75 टक्क्यांचा वार्षिक परतावा देणाऱ्या आरबीआय बॉंड्‌सचे आकर्षण वाढले होते. त्यामुळे सध्या त्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जात होती. यासाठी विशिष्ट बॅंकांमध्ये अर्ज आणि धनादेश सादर करण्यासाठी गर्दी दिसून येत आहे.
कुठे मिळतात हे बाॅंड?
--------------------------
स्टेट बॅंकेसह निवडक राष्ट्रीयीकृत बॅंका, तसेच एचडीएफसी बॅंक, आयसीआयसीआय बॅंक, अॅक्सिस बॅंक; याशिवाय स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांच्या माध्यमातून या बॉंड्‌सची विक्री केली जाते.
का केली असेल विक्री बंद?
-----------------------
बाजारातील समांतर योजनांचे व्याजदर कमी झाल्याने रिझर्व्ह बॅंकेने आता ही योजना नव्या गुंतवणुकीसाठी थांबविण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसते.
आकर्षण कशामुळे होते?
------------------------
क्रेडिट रिस्क नसलेले हे बॉंड्‌स सुरक्षिततेच्या; तसेच परताव्याच्या आघाडीवर सर्वोत्तम ठरत होते. यात सहामाही व्याज (असंचयी) किंवा मुदतीनंतर एकत्रित (संचयी) रक्कम घेण्याचा पर्याय आहे.
मुद्दलाची सुरक्षितता महत्त्वाची!
--------------------------
'कोरोना'च्या संकटामुळे शेअर बाजारात झालेली पडझड, म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीचे घसरलेले मूल्य यांमुळे धास्तावलेले सर्वसामान्य गुंतवणूकदार सध्या मुद्दलाची सुरक्षितता आणि निश्चित दराने खात्रीशीर परताव्याला प्राधान्य देताना दिसत आहेत.
कुठे मिळेल निश्चित उत्पन्न?
----------------------------
रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो दरात कपात केल्यानंतर बॅंकांतील मुदत ठेवींचे (एफडी) व्याजदरही घसरू लागले आहेत. त्यापाठोपाठ अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरातही मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली. त्यामुळे व्याजावर अवलंबून असलेल्या वर्गाची चिंता वाढलेली आहे. अशा वेळी बाजारात निश्चित किंवा खात्रीशीर उत्पन्न देणाऱ्या कोणकोणत्या योजना आहेत, यावर नजर टाकणे महत्त्वाचे ठरेल.
1) बॅंकांतील एफडी ः स्टेट बॅंकेसारख्या सर्वांत मोठ्या सरकारी बॅंकेतील एफडीचे व्याजदर आता 5.70 टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आले आहेत. हे व्याज करपात्र असल्याने 30 टक्क्यांच्या टॅक्स स्लॅबमध्ये मोडणाऱ्यांना अवघा 3.9 टक्के परतावा मिळू शकतो. काही सहकारी बॅंका 7 ते 7.50 टक्के आणि स्मॉल फायनान्स बॅंका 8 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त व्याज देऊ करीत आहेत. पण जिथे व्याज जास्त, तिथे जोखीमही जास्त, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
2) अल्पबचत योजना ः प्रामुख्याने पोस्ट ऑफिस आणि निवडक बॅंकांच्या माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या या योजनांवर आता 5.50 ते 7.60 टक्‍क्‍यांपर्यंत व्याज दिले जात आहे. 'पीपीएफ'सारख्या अपवादात्मक योजनेचे व्याज करमुक्त आहे.
3) कंपनी एफडी ः काही वित्तीय कंपन्या एफडी स्वीकारत असतात. बॅंका व पोस्टाच्या तुलनेत त्यांचा व्याजदर एक-दीड टक्क्यांनी जास्त असतो. आज "ट्रीपल ए' रेटिंग असलेल्या एचडीएफसी लि., एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स, पीएनबी हाऊसिंग फायनान्स, आयसीआयसीआय होम फायनान्स, बजाज फायनान्स, महिंद्र फायनान्स, श्रीराम ट्रान्स्पोर्ट फायनान्स यासारख्या कंपन्या 7.08 ते 8.25 टक्‍क्‍यांपर्यंत व्याज देत आहेत. पण यातील बहुतांश कंपन्या खासगी असून, सध्याच्या परिस्थितीत त्यातील जोखीमही वाढलेली असू शकते. त्यामुळे तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच गुंतवणूक करणे योग्य ठरेल.
4) भारत बॉंड इटीएफ ः "ट्रीपल ए' रेटिंग असलेल्या सरकारी कंपन्यांच्या बॉंड्‌समध्ये गुंतवणूक करणारा हा बॉंड इटीएफ आहे. यात 17 एप्रिल 2023 आणि 17 एप्रिल 2030 रोजी मॅच्युअर होणाऱ्या दोन पर्यायांचा समावेश आहे. त्यावर अनुक्रमे 6.35 आणि 7.43 टक्के परतावा अपेक्षित आहे. वार्षिक 4 टक्के चलनवाढ गृहित धरून करपश्चात परतावा बघितला तरी अनुक्रमे 5.81 आणि 6.73 टक्के परतावा मिळू शकतो. या बॉंड इटीएफमधील गुंतवणूक मॅच्युरिटीच्या तारखेपर्यंत बाळगली तर इंडेक्‍सेशनचा लाभ मिळू शकतो. परतावा आणि तरलता यांचा विचार केला तर सेकंडरी मार्केटमधील टॅक्‍सफ्री बॉंडच्या तुलनेत हा बॉंड इटीएफ अधिक चांगला पर्याय ठरू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. कारण बाजारात उपलब्ध असलेल्या टॅक्‍सफ्री बॉंडवर 5.25 ते 5.75 टक्के इतकाच परतावा मिळतो.
5) आरबीआय बॉंड ः घसरत्या व्याजदराच्या काळात सात वर्षे मुदतीचे व 7.75 टक्क्यांचा परतावा देणारे भारत सरकारचे रोखे (आरबीआय बॉंड) हा आकर्षक पर्याय दिसून येतो. पण ते आता (28 मे अखेरपासून) बंद होत आहेत. त्यामुळे त्याची झळ सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना बसणार आहे.