अलीकडेच मला काही गमतीदार फोन आले. फोनकर्ते परिचयातलेच आणि चांगले सुशिक्षित वगैरे होते.
फोन क्र. 1 : माझ्या गाडीचा विमा (इन्शुरन्स) करायचाय. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) कोणत्या शाखेतून करावा?
फोन क्र. 2 : माझ्याकडे पाच लाखांची मेडिक्‍लेम पॉलिसी होती. माझ्या ऑपरेशनचा एकूण खर्च तीन लाख झाला. तो मला मिळाला; पण मी प्रीमियम तर पाच लाखांसाठी भरला होता. मग मला पाच लाखांचा क्‍लेम का मिळू नये?
फोन क्र. 3 : मी दोन वेगवेगळ्या खासगी कंपन्यांकडून दोन "एलआयसी' काढल्या आहेत. एक पाच लाखांची, दुसरी दहा लाखाची. समजा आकस्मिक मृत्यू ओढवल्यास कुटुंबीयांना दोन्ही कंपन्यांकडून "क्‍लेम' मिळेल?
आता आपण विम्याविषयी माहिती घेऊया, म्हणजे वरील प्रश्‍नांची उत्तरे आपोआपच मिळतील.
इन्शुरन्समध्ये "लाइफ इन्शुरन्स' आणि "जनरल इन्शुरन्स' असे दोन विभाग आहेत.
"लाइफ'मध्ये मुख्यत्वे मानवी जीवनाच्या आर्थिक मूल्याला संरक्षण दिलं जातं; तर "जनरल'मध्ये लाइफ इन्शुरन्सव्यतिरिक्त इतर सर्व मालमत्तांचा विमा होतो.
लाइफ आणि जनरल इन्शुरन्स यातील फरक
1. "जनरल'चे करार एक वर्षाचे असतात. मुदतीअंती नूतनीकरण करता येते. त्या वेळी प्रिमियम, कराराच्या अटी बदलू शकतात.
2. जनरल इन्शुरन्सचे करार हे नुकसानभरपाईचे (इंडेम्निटी) करार असतात. याचा अर्थ असा, की आकस्मिकपणे मालमत्तेचं नुकसान झाल्यास प्रथम त्या नुकसानीची मोजदाद होते आणि तेवढीच भरपाई करणारा क्‍लेम (अर्थात, विमा रकमेच्या मर्यादेत) विमेदाराला दिला जातो. विमा कितीही मोठ्या रकमेचा असला, तरी झालेल्या नुकसानीपेक्षा अधिक रकमेचा क्‍लेम मिळू शकत नाही. असा अतिरिक्त लाभ मिळविणे हे विम्याच्या मूळ तत्त्वाविरुद्ध आहे. आकस्मिकपणे झालेल्या नुकसानीतून दिलासा मिळविणे, हाच विम्याचा हेतू असला पाहिजे, नफा मिळविणे हा नव्हे.
1 लाइफ इन्शुरन्सचे करार दीर्घकालीन असतात. अगदी आजीवन करारसुद्धा (होल लाइफ) शक्‍य असतात. कराराच्या सुरुवातीलाच पॉलिसीवर नमूद केलेल्या अटीनुसार करार चालू राहतो. त्यात बदल होत नाही.
2 लाइफ इन्शुरन्समध्ये "नुकसानभरपाई' हा शब्द वापरणे चुकीचे ठरेल. मानवी जीवन हे अमूल्य आहे. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या आकस्मिक मृत्यूमुळे झालेल्या नुकसानीची मोजदाद करणं आणि त्याची "भरपाई' देणं केवळ अशक्य आहे. त्यामुळे मृत्यू झाल्यास पॉलिसी मूल्य (विमा रक्कम) देण्यात येते.
सध्या आपल्या देशात आयुर्विमा क्षेत्रात एकूण 24 कंपन्या कार्यरत आहेत. त्यापैकी "एलआयसी' ही एकमेव सरकारी कंपनी आहे. "जनरल'मध्ये एकूण 34 कंपन्यांपैकी नॅशनल, ओरिएंटल, न्यू इंडिया आणि युनायटेड इंडिया या चार सार्वजनिक क्षेत्रांतील कंपन्या वगळता बाकी 30 खासगी कंपन्या आहेत. विमा क्षेत्रावर भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाचे (आयआरडीएआय) नियंत्रण असते.
फोनवरील तीन प्रश्‍नांची उत्तरे
1. एलआयसी आयुर्विमा क्षेत्रात कार्यरत आहे. त्यामुळे गाडीचा विमा एलआयसीकडे नाही; तर कोणत्याही जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे होऊ शकेल.
2. जनरल इन्शुरन्सचे करार नुकसानभरपाई देतात. ऑपरेशनचा एकूण खर्च तीन लाख असल्यामुळे त्याहून जास्त क्‍लेम मिळणार नाही.
3. पहिली गोष्ट "एलआयसी काढली' नव्हे; तर एखाद्या कंपनीकडून आयुर्विमा पॉलिसी घेतली, असे म्हणता येईल. क्‍लेम : दोन पॉलिसी हे दोन स्वतंत्र करार आहेत. पॉलिसीतील तरतुदीनुसार दोन्ही पॉलिसींची विमा रक्कम वारसांना मिळेल.
----------------------------------------
लेखक निवृत्त विमा अधिकारी आणि प्रशिक्षण सल्लागार आहेत.