धनादेश किंवा चेक न वटल्यामुळे म्हणजेच 'बाउन्स' झाल्यामुळे एकदा नोटीस दिल्यावर परत दुसऱ्यांदा तोच चेक बॅंकेत भरता येईल का, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयापुढे काही दिवसांपूर्वी उपस्थित झाला होता. धीमंत मेहता विरुद्ध रामदिल रिसॉर्टस प्रा. लि. या प्रकरणाची थोडक्‍यात माहिती घेण्याआधी, आपण यासंबंधीच्या कायदेशीर तरतुदी समजून घेऊया. निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्‌स ऍक्‍टच्या कलम 138 अन्वये चेक न वटल्यास फौजदारी फिर्याद दाखल करता येते. या तरतुदीप्रमाणे चेकवरील तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत तो बॅंकेत भरावा लागतो. चेक न वटल्याचे बॅंकेने कळविल्यापासून 30 दिवसांच्या आत आरोपीला लेखी डिमांड नोटीस पाठविणे गरजेचे असते. अशी नोटीस आरोपीस मिळाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत जर का आरोपीने पैसे परत केले नाही, तर सोळाव्या दिवसापासून पुढच्या 30 दिवसांच्या आत फिर्याद दाखल करावी लागते. आता संयुक्तिक कारण दिल्यास फिर्याद दाखल करण्यास झालेला उशीरदेखील न्यायालयाला माफ करता येतो.
वरील प्रकरणात एकूण नऊ लाख रुपयांचे; पण वेगवेगळे असे पाच चेक आरोपीने फिर्यादीस दिले होते. त्यातील तीन चेक 'बाउन्स' झाल्यामुळे फिर्यादीने आरोपीस कायदेशीर नोटीस दिली. मात्र आरोपीने ते तीनही चेक बॅंकेत परत भरण्यास फिर्यादीस सांगितले; पण ते तीनही चेक परत 'बाउन्स' झाले. त्यामुळे फिर्यादीने आरोपीस दुसऱ्यांदा नोटीस पाठविली आणि त्या दुसऱ्या नोटिशीच्या आधारे फिर्याद दाखल केली. मात्र, कनिष्ठ न्यायालयाने पहिल्या नोटिशीपासूनचेच 'लिमिटेशन' पकडून ही फिर्याद मुदतबाह्य असल्याचा निकाल देऊन फेटाळून लावली. यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सदानंदन भद्रन विरुद्ध माधवन सुनीलकुमार या 1998 च्या निकालाचा आधार घेतला, ज्यामध्ये असे नमूद केले होते, की कलम 138 ची नोटीस देण्याच्या आधी चेक कितीही वेळा भरता येईल, मात्र एकदा नोटीस दिली, की मग मात्र चेक भरता येणार नाही. मात्र, हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्याच पूर्णपीठाने एम. एस. आर. लेदर विरुद्ध एस. पलानीअप्पम या प्रकरणामध्ये 'ओव्हररुल' केल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. एम. एस. आर. लेदरच्या निकालात असे नमूद केले आहे, की कलम 138 मध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही, की ज्यायोगे एकदा नोटीस दिली की परत चेक बॅंकेत भरताच येणार नाही. त्यामुळे एकदा नोटीस दिल्यावर परत कितीही वेळा चेक भरता येईल आणि बाकीच्या निकषांची पूर्तता केल्यावर फिर्याददेखील दाखल करता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले, की सदानंदन भद्रनच्या निकालामुळे आरोपींचाच फायदा झालेला दिसतो. नोटीस देऊनही फिर्याद न दाखल करण्यामागे फिर्यादींच्या काही अडचणी असू शकतात. उदा. आरोपी पैसे परत करण्याचे आश्वासन देतो, इतर काही व्यावसायिक अडचणी किंवा न्यायालयीन विलंबाची भीती. उलट, ज्या आरोपींना खरोखरच पैसे देण्याची इच्छा असेल, ते दुसरी नोटीस मिळाल्यानंतर पैसे देऊ शकतात आणि पर्यायाने याचे रूपांतर 138 च्या खटल्यांचे प्रमाण कमी होण्यात होऊ शकेल. नोटाबंदीनंतर चेकचा वापर कैकपटींनी वाढला आहे, त्या दृष्टीनेही हा निकाल महत्त्वाचा आहे.