रस्ते परिवहन मंत्रालयाने "आयआरडीए"ला (इन्श्युरन्स रेग्युलेटरी डेव्हेलपमेंट ऑथोरिटी) वाहनाला पीयूसी अर्थात प्रदूषण नियंत्रणाचे सर्टिफिकेट असल्याशिवाय वाहन विमा न देण्याची सूचना केली आहे. कायद्यानुसार कोणतेही वाहन वापरात आणण्यापूर्वी थर्ड पार्टी विमा अत्यावश्यक आहे.
परंतु या नियमाची सक्तीने अंमलबजावणी होत नाही. तसेच पीयूसीच्या संदर्भातल्या सूचनाही विमा कंपन्यांना करण्यात आल्या आहेत. विमा कंपन्यांना या संदर्भातील अहवाल देण्यासंबंधीचे पत्र रस्ते परिवहन मंत्रालयाने दोन डझन कंपन्यांना पाठवले आहे.
या पत्रात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या आदेशाप्रमाणे 10 ऑगस्ट 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने असा आदेश दिला आहे की जोपर्यंत एखाद्या वाहनाकडे योग्य असे पीयूसी सर्टिफिकेट उपलब्ध नाही तोपर्यंत विमा कंपन्यांनी वाहन विमा देऊ नये. त्याचबरोबर या आदेशात असेही म्हटले आहे की मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेट बंधनकारक आहे.
रस्ते परिवहन मंत्रालयाने सर्व वाहनांच्या प्रदूषणाच्या संदर्भातले अहवाल सादर करण्यासाठी एप्रिल 2019 ही अंतिम मुदत दिली आहे.