स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाकडून गृहकर्ज घेणाऱ्यांसाठी खूषखबर आहे. एसबीआयचे गृहकर्ज घेणाऱ्यांसाठी बॅंकेने एक अभिनव योजना आणली आहे. जर बिल्डरने नियोजित वेळेत गृहप्रकल्प पूर्ण केला नाही आणि ग्राहकाला ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट मिळाले नाही तर स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाकडून या गृहप्रकल्पासाठी कर्ज घेतलेल्या ग्राहकाला बॅंकेकडून मुद्दल रकमेची परतफेड होणार आहे.
देशातील सर्वात मोठ्या बॅंकेने ग्राहकांना निर्धास्त करणारी योजना आणली आहे. ज्या गृहप्रकल्पातील सदनिकांसाठी किंवा फ्लॅटसाठी कर्ज देणारी स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया ही एकमेव वित्तसंस्था किंवा बॅंक असेल तर अशा गृहप्रकल्पातील सदनिकांसाठी गृहकर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना बॅंकेकडून हे संरक्षण किंवा गॅरंटी दिली जाणार आहे.
'या योजनेमुळे मंदीत सापडलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना मिळेल आणि सर्वसामान्य ग्राहकांचादेखील विश्वास वाढेल', असे मत स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाचे चेअरमन रजनीश कुमार यांनी व्यक्त केले आहे. या योजनेद्वारे गृहकर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना सध्याच्या गृहकर्जाच्याच व्याजदरात कर्ज मिळणार आहे.
जर बिल्डर रेरा कायद्यानुसार नियोजित वेळेत प्रकल्प पूर्ण करून ग्राहकांना सदनिकेचा किंवा घराचा ताबा देऊ शकत नसेल तर अशावेळेस ग्राहक बॅंकेला कर्जाच्या रुपात दिलेली रकमेच्या मुद्दलाची बॅंकेकडून परतफेड किंवा रिफंड करून घेता येणार आहे. या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी तो प्रकल्प रेरा अंतर्गत नोंदणी केलेला असला पाहिजे आणि बिल्डरने प्रकल्प पूर्ण करण्याची नियोजित तारिख द्यायला हवी.
आश्चर्याची बाब म्हणजे रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी म्हणजेच गृहनिर्माण आणि व्यावसायिक प्रकल्पांसाठी एसबीआयने दिलेल्या कर्जाची रक्कम 5,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नाही. सप्टेंबरअखेर असलेल्या एसबीआयच्या एकूण 22.48 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जवितरण व्यवसायाच्या हे 0.2 टक्के इतकेच प्रमाण आहे.