सिक्युरिटीज अॅंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) भारतातील नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागारांसाठीची नियमावली आणखी कठोर केली आहे. नव्या नियमावलीसंदर्भातील परिपत्रकात सेबीने यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. सेबीमध्ये नोंदणी झालेल्या गुंतवणूक सल्लागारांना (आरआयए) यापुढे ग्राहकांना मोफत चाचणी सेवा (फ्री ट्रायल्स ऑफ सर्व्हिस) देता येणार नाही किंवा त्यांच्या सेवेसाठीचे शुल्क टप्प्या टप्प्याने स्वीकारता येणार नाही.
त्याशिवाय यापुढे नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागारांना ग्राहकांच्या जोखीम क्षमतेचे आकलन, अभ्यास केल्यानंतरच सल्ला किंवा सेवा देता येणार आहे. नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागारांना त्यांच्याविरुद्धच्या तक्रारींची माहिती यापुढे स्वत:च्या वेबसाईटवर द्यावी लागणार आहे. शिवाय ग्राहकांकडून सेवेचे शुल्क घेताना ते बॅंकिंग यंत्रणेद्वारेच स्वीकारावे लागणार आहे. नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार हे एक प्रकारचे मध्यस्थच 2013 मध्ये सेबीने तयार केले आहेत. नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागारांना सर्व प्रकारच्या आर्थिक बाबी, सेवा यासाठी शुल्क आकारून गुंतवणूकीसंदर्भातील सल्ला देण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे.
ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी आणि टिपच्या स्वरुपात सल्ला देण्याच्या आणि इंट्रोडक्टरी पेमेंट प्लॅनच्या ऑफर देऊ करण्याच्या प्रचलित पद्धतींवर आळा घालण्यासाठी सेबीने नवी नियमावली आणली आहे. सेबीच्या नवे नियम झपाट्याने वाढ होत असलेल्या ऑनलाईन नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागारांनाही लागू होणार आहेत. यात मोबीक्विक, क्युवेरा आणि पेटीएम मनी सारख्या सेवांचाही समावेश आहे.
31 मार्च 2018 अखेर देशभरात एखूण 1,07,302 म्युच्युअल फंड वितरक आहेत. तर फक्त 1,136 नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार आहेत.