भारतीय आर्युर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) थकित कर्जात एप्रिल ते सप्टेंबर 2019 या कालावधीत वाढ झाली आहे. एलआयसीचे एकूण थकित कर्ज जवळपास 30,000 कोटी रुपये इतके आहे. या सहा महिन्यात एलआयसीचे एकूण थकित कर्जाचे प्रमाण 6.10 टक्के इतके आहे. मागील पाच वर्षात एलआयसीच्या थकित कर्जाच्या प्रमाणात दुपटीने वाढ झाली आहे.
एका इंग्रजी संकेतस्थळावर यासंदर्भातील माहिती देण्यात आली आहे. येस बॅंक, अॅक्सिस बॅंक आणि आयसीआयसीआय बॅंकेच्या एकूण थकित कर्जाच्या प्रमाणासारखेच हे प्रमाण आहे.
या आघाडीच्या खासगी बॅंकांच्या एकूण थकित कर्जात मागील काही काळात वाढ झाली आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत येस बॅंकेचे एकूण थकित कर्जाचे प्रमाण 7.39 टक्के, आयसीआयसीआय बॅंकेचे 6.37 टक्के आणि अॅक्सिस बॅंकेचे 5.03 टक्के आहे. एलआयसी कॉर्पोरेट क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर कर्ज आणि एनसीडीद्वारे भांडवलाचा पुरवठा करते. एलआयसीची एकूण मालमत्ता 36 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
30 सप्टेंबर 2019 अखेर एलआयसीचे एकूण थकित कर्ज 30,000 कोटी रुपये इतके झाले आहे. तर एकूण थकित कर्जाचे प्रमाण 6.10 टक्के इतके आहे. त्याआधी एलआयसीने आपल्या थकित कर्जाचे प्रमाण 1.5 ते 2 टक्क्यांच्या आसपास राखले होते.
बॅंकांना आर्थिक अडचणीत आणणाऱ्या कंपन्यांमुळेच एलआयसीचेही थकित कर्ज वाढले आहे. यात डेक्कन क्रॉनिकल, एस्सार पोर्ट, गॅमॉन, आयएल अॅंड एफएस, भूषण पॉवर, व्हिडिओकॉ़न इंडस्ट्रीज, आलोक इंडस्ट्रीज, अॅमट्रॅक ऑटो, एबीजी शिपयार्ड, युनिटेक, जीव्हीके पॉवर आणि जीटीएल इत्यादींचा समावेश आहे.
वर उल्लेख केलेल्या बहुतांश कंपन्यांना एलआयसीने विशिष्ट कालावधीसाठी दिलेले कर्ज आणि एनसीडीद्वारे केलेली गुंतवणूक अशा दोन्ही प्रकारे भांडवली पुरवठा केला आहे. या सर्व कंपन्यांनी एलआयसीला द्यावयाचे कर्जाचे हफ्ते थकलेले आहेत. दरवर्षी 2,600 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नफा कमावणाऱ्या एलआयसीला त्यामुळे या थकित कर्जासाठी तरतूदी कराव्या लागल्या आहेत.
विमा व्यवसायातील वाढती स्पर्धा असूनसुद्धा एलआयसीचीच या व्यवसायात मक्तेदारी आहे. देशातील पहिल्या वर्षाच्या विमा हफ्त्यात एलआयसीचा दोन तृतियांश वाटा आहे.