या वर्षी जानेवारी महिन्यापासून रुपयाची घसरण सुरू असून २८ जून रोजी डॉलरच्या तुलनेत रुपया ६९.१० या आजवरच्या सर्वांत नीचांकी पातळीवर पोचला. या दिवशी विनिमय बाजारातील व्यवहार सुरू होताच २८ पैशांच्या घसरणीसह रुपया डॉलरच्या तुलनेत ६८.८९ च्या स्तरावर घसरला आणि पुढे दिवसभरात रुपयामध्ये आणखी घसरण नोंदवण्यात आली. रिझर्व्ह बॅंकेने केलेल्या हस्तक्षेपामुळे यामध्ये काहीशी सुधारणा होऊन रुपया ६८.७९ या पातळीवर आला. आता रुपया ६८.५० ते ६८.८५ यामध्ये स्थिरावल्याचे दिसत आहे. यापूर्वी नोव्हेंबर २०१६ मध्ये रुपया ६८.८६ वर घसरला होता.
या वर्षाच्या सुरवातीला म्हणजे जानेवारी महिन्यात रुपया डॉलरच्या तुलनेत ६३.५८ या पातळीवर होता. पुढे जून महिन्यापर्यंत तो ६९ च्या पातळीपर्यंत घसरला. आगामी काळात रुपया ७० ची पातळी पार करेल असा अंदाज आहे. रुपयाची या वर्षातील डॉलरच्या तुलनेमधील वाटचाल पुढील तक्‍त्यामध्ये दिली आहे.
वर्ष २०१८ मधील रुपया आणि डॉलरच्या दरातील वाटचाल
तारीख विनिमय दर
२८ जानेवारी ६३.५८
२८ फेब्रुवारी ६५.३८
२८ मार्च ६५.१०
२८ एप्रिल ६६.६१
२८ मे ६७.६०
२८ जून ६९.१०
(संदर्भ - पौंडस्टर्लिंग लाइव्ह डॉट कॉम)
रुपयाच्या घसरणीची कारणे
रुपयाच्या घसरणीचे प्रमुख कारण म्हणजे कच्च्या तेलाचे वाढते दर आणि यावरून महागाई भडकण्याची चिन्हे! कच्च्या तेलाच्या दराने काही दिवसांपूर्वी ८०.१४ डॉलर्स प्रति बॅरल्स ही पातळी गाठली होती. कच्च्या तेलाची निर्यात करणाऱ्या ‘ओपेक’ राष्ट्रांच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीमध्ये कच्च्या तेलाचे उत्खनन प्रतिदिन सुमारे १० लाख बॅरल्सने वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यावर, हा दर सुमारे ७२.५५ डॉलर्सपर्यंत खाली आला होता. परंतु, इराणकडून तेलाची आयात करणाऱ्या देशांनी या व्यवहारांवर नोव्हेंबरपर्यंत बंदी घालावी, असा दम नुकताच अमेरिकेने दिला आहे. तसेच लीबिया आणि कॅनडातून होणाऱ्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याचे दिसत आहे. या सर्वांतून कच्च्या तेलाच्या दरात वाढ झाली असून आता ते सुमारे ७८ डॉलर्सच्या पातळीवर पोचले आहे. आजही आपला देश कच्च्या तेलाच्या एकूण मागणीपैकी सुमारे ७५ टक्के आयात करत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, महिनाअखेरीस देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल वितरण करणाऱ्या कंपन्यांकडून (हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम) मोठ्या प्रमाणात डॉलरची मागणी वाढत जाते. यातून महिनाअखेरीस रुपयात सातत्याने घसरण नोंदवली जाते. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार-युद्ध भडकण्याच्या भीतीने भारतीय रुपयावरील दबाव सतत वाढत आहे.
तसेच परदेशी वित्तीय गुंतवणूक संस्था आपल्या देशातील भांडवली बाजारातून या वर्षाच्या सुरुवातीपासून सतत विक्री करत आहेत. या गुंतवणूक संस्थांनी जानेवारी ते जून २०१८ या काळात सुमारे (७ अब्ज डॉलर्स) ४८ हजार कोटी रुपयांची विक्री करून डॉलर्स काढून घेतले आहेत. अशा मोठ्या प्रमाणावरील विक्रीने साहजिकच ‘रुपया डॉलर विनिमय दरा’वर याचा विपरीत परिणाम होत आहे. या सर्वांतून रुपया विक्रमी पातळीवर घसरला. या परदेशी गुंतवणूक संस्थांनी अशी विक्री दहा वर्षांपूर्वी २००८ मध्ये जानेवारी ते जून या काळात केली होती आणि यातून सुमारे (५.५ अब्ज डॉलर्स) २४ हजार कोटी रुपये काढून घेतले होते.
रुपयाच्या घसरणीचे परिणाम
तेलाच्या वाढत्या किमती आणि रुपयाची घसरण या दोहोचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला जबर फटका बसत असून यातून महागाई वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या महागाईला आळा घालण्यासाठी नुकतंच रेपो दरात ०.२५ ते ०.५० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती अशाच चढ्या राहिल्या आणि यामध्ये आणखी वाढ झाली, तर आयातीचे मूल्य वाढून चालू खात्यावरील तूट आणखी वाढण्याची दाट शक्यता आहे. या सगळ्याचा केवळ अर्थव्यवस्था नव्हे, तर सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर मोठा परिणाम होतो. कच्च्या तेलाचा दर ८० डॉलर्सपर्यंत पोचल्यावर पेट्रोल - डिझेलच्या किमती सर्वोच्च पातळीवर पोचल्या होत्या. पेट्रोल तर ८५ -८६ रुपये प्रति लिटर दराने खरेदी करावे लागत होते. हा दर ७२ डॉलर्सपर्यंत खाली आल्याने पेट्रोल - डिझेलच्या किमतींमध्ये किंचितसा का होईना दिलासा मिळाला होता. परंतु, आता कच्चे तेल पुन्हा ७८ डॉलर्सपर्यंत गेले आहे आणि रुपया घसरला आहे. यातून पेट्रोल डिझेलच्या किमतींमध्ये परत वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे. या किमती नुकताच केलेला विक्रम मोडतील असे दिसते.
तसेच डिझेलच्या किमती वाढल्याने वाहतूक खर्च वाढेल. एसटी महामंडळाने तिकिटाचे दर नुकतेच वाढवून याची चुणूक दाखवून दिलीच आहे. अन्नधान्य, भाजीपाला यांचे दर वाढतील. यातून महागाईला निमंत्रण मिळेल. याचा परिपाक म्हणजे सर्वसामान्य जनता एकंदर दरवाढ आणि पर्यायाने महागाई; या दुहेरी वणव्यात होरपळून निघेल. तसेच रुपयाची घसरण झाल्यामुळे परदेशात प्रवास करणे महाग होणार आहे. परदेशात शिक्षण घेणे महागणार आहे; कारण रुपयाची किंमत खाली आल्याने परदेशातील चलन (विशेषतः डॉलर) खर्च करणे महाग ठरू शकते. तेथील शैक्षणिक खर्च, फी, हॉस्टेलचे भाडे, जेवणाखाण्याचा खर्च यामध्ये वाढ होणार आहे.
निर्यातदारांना फायदा?
रुपयाच्या घसरणीने आयातीचे मूल्य वाढून आयात महाग होणार असली तरी रुपया घसरल्याने निर्यातदारांना याचा फायदा होऊन निर्यात वाढीस मोठा हातभार लागेल असा एक प्रवाद आहे. परंतु तसे होण्याची शक्यता नाही कारण आपल्या देशाच्या रुपयाबरोबर बांगलादेश, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम आणि सर्वांत प्रमुख म्हणजे चीन या देशाची चलनेसुद्धा डॉलरच्या तुलनेत घसरली आहेत. काही देशांच्या बाबतीमध्ये याची टक्केवारी रुपयाच्या घसरणीच्या तुलनेत जास्त आहे.
हे सर्व पाहता आपल्या देशातील निर्यातदारांना रुपयाच्या घसरणीचा फायदा होण्याची शक्यता नाही. चार वर्षांपूर्वी भारताची निर्यात ३१० अब्ज डॉलर्स होती; तर २०१७ - १८ अखेर निर्यात ३०२ अब्ज डॉलर्स आहे. चार वर्षांनंतरसुद्धा आपल्याला ३१० अब्ज डॉलर्सची निर्यात करता आली नाही हे आपले दुर्दैव आहे. जागतिक व्यापार एकंदर तेजीत असूनसुद्धा आपल्या निर्यातीमध्ये वाढ होऊ शकली नाही, ही चिंतेची बाब आहे. याबाबत आपण व्हिएतनामसारख्या छोट्या देशाचे उदाहरण घेण्यासारखे आहे. चार वर्षांपूर्वी व्हिएतनामची निर्यात सुमारे १५० अब्ज डॉलर्स होती तर २०१७ मध्ये २१३ अब्ज डॉलर्स झाली. यात ४३ टक्क्यांची वाढ झाली. आणखी एक चिंतेचे कारण म्हणजे आयात आणि निर्यातीमधील वाढता फरक (व्यापारी तूट) पुढील तक्‍त्यामध्ये दिला आहे.
२०१८ - १९ या आर्थिक वर्षात कच्च्या तेलाचे वाढते दर आणि घसरता रुपया यामुळेही तूट आणखी वाढण्याची दाट शक्यता आहे.
निर्यातवाढीसाठी सर्वंकष प्रयत्नांची गरज आहे. निर्यातदारांनी अनेकवेळा अर्ज-विनंत्या करूनही त्यांना वस्तू आणि सेवा कर यातील अडचणी, त्यातील कर परतावा मिळण्यास लागणारा अक्षम्य विलंब यावर सरकार फारशी हालचाल करताना दिसत नाही. याचे एक ठसठशीत उदाहरण म्हणजे उत्तर प्रदेशातील नोएडास्थित पादत्राणे निर्यात करणाऱ्या एका कंपनीला १.७५ कोटी रुपयांचा मूल्यवर्धित कर परतावा (व्हॅट रिफंड) गेली ५ वर्षे अनेक प्रयत्न करूनही मिळालेला नाही. अशी भीषण परिस्थिती आहे. सरकारने या समस्या तातडीने सोडवणे निकडीचे आहे. हे लक्षात घेता केवळ व्याज कमी करून, रुपयांचे अवमूल्यन, यातून निर्यात वाढणार नाही. यासाठी आपल्या वस्तू, सेवा यामधील गुणवत्ता उच्च ठेवून त्यामध्ये सातत्य राखणे, नवीन बाजारपेठा शोधणे, निर्णयाची नवीन क्षेत्रे शोधणे, याकरता सरकारने राजकीय, नैतिक आणि आर्थिक पाठबळ देणे गरजेचे आहे.
यावर उपाय काय?
वर नमूद केल्याप्रमाणे आपला देश कच्च्या तेलाच्या एकूण मागणीपैकी सुमारे ८० टक्के कच्चे तेल आयात करत असल्याने कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, घसरता रुपया, देशाची वित्तीय तूट, चालू खात्यावरील तूट, आर्थिक विकास दर; या गोष्टी विपरीत परिणाम करू शकतात. भारत देश जगातील कच्च्या तेलाचा सर्वांत मोठा आयातदार आहे आणि ही मागणी दरवर्षी सुमारे ४ ते ४.३३ टक्के दराने वाढत आहे. कच्च्या तेलाचे दर असे चढे राहिले तर २०१८ - १९ मधील कच्च्या तेलाच्या एकूण आयातीमध्ये सुमारे २५ ते ५० अब्ज डॉलर्सनी वाढ होईल. कच्चे तेल आपल्या आयातीमधील मधील सर्वांत मोठा घटक आहे. आपल्या देशाची कच्च्या तेलाची गरज पाहता याबाबत स्वयंपूर्णता मिळवणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. आयात लक्षणीय प्रमाणात कमी करण्यासाठी सरकार पावले टाकत आहे आणि या दृष्टीने एक आराखडा सादर केला आहे. परंतु याचा वेळोवेळी आढावा घेणे, त्या दृष्टीने योग्य ती पावले टाकली जात आहेत ना याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. या बरोबरच वर सांगितल्याप्रमाणे सर्वंकष प्रयत्न करून निर्यात वाढ करणे आणि आयात निर्यातीमधील फरक कमी करणे ही तातडीची गरज आहे.
पुन्हा स्विस बॅंक पुराण
काही दिवसांपूर्वी स्विस नॅशनल बॅंकेने पुन्हा खळबळ उडवून दिली. स्विस बॅंकांतील भारतीयांच्या ठेवी २०१७ मध्ये ५० टक्‍क्‍यांनी वाढून, डिसेंबर २०१७ अखेर ही रक्कम सात हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. भारतीयांच्या ठेवीतील वाढही ५० टक्क्यांची आहे, असे या बॅंकेने जाहीर केले आहे. यावरून सरकार आणि काँग्रेसमध्ये जुंपली आहे. काळ्या पैशावर कठोर कारवाई करू, गरिबांच्या खात्यांमध्ये १५ लाख रुपये भरू, अशा दर्पोक्ती करणाऱ्या सरकारची चांगलीच भंबेरी उडाली असून सरकार संभ्रमावस्था आणि बचावाच्या पवित्र्यामध्ये गेले आहे.
स्विस बॅंकेतला सगळाच पैसा काळा नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नमूद केले आहे, तर (हंगामी) अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनीही, स्विस बॅंकेतील सर्वच ठेवी म्हणजे काळा पैसा आहे, असे का मानायचे असा प्रतिप्रश्‍न केला आहे. अशा प्रकारची बेधडक आणि त्वरित वक्तव्ये करणे यातून सरकारची अपरिपक्वता दिसून येते. भारताने स्वित्झर्लंडबरोबर द्विपक्षीय करार केला असून, स्विस बॅंक खात्यात १ जानेवारी २०१८ ते ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत जमा रकमेचा सर्व तपशील यातून मिळेल. या माहितीच्या आधारे या ठेवी काळा पैसा अथवा बेकायदा व्यवहारातून गेल्या काय, हे सुद्धा समोर येईल. कोणी दोषी आढळल्यास त्यावर सरकारकडून कठोर कारवाई होईल, असे पियुष गोयल यांनी म्हटले आहे. परंतु, या करारातून मिळणारी माहिती, तपशील त्रोटक आणि किचकट स्वरूपातील असेल. ही माहिती ‘डी-कोड’ करणे जिकिरीचे काम आहे. ही माहिती सर्व देशातील संबंधित संस्थांना समजण्यास सुटसुटीत असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सर्व देशांना याबाबत देशांतर्गत एक कायदा करावा लागेल आणि बॅंकांना ही माहिती देण्यास भाग पाडणे अनिवार्य करावे लागेल. आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे, इतका गाजावाजा झाल्यावर स्विस बॅंकांमध्ये काळा पैसा अजूनही ठेवला असेल काय हा मोठा प्रश्‍न आहे. तसेच काळा पैसे ठेवण्यासाठी जगात बहामस, सिंगापूर, हाँगकाँग, नासाऊ, पनामा, लॅक्‍झेम्बर्ग, केमॅन आयलॅंड्‌स अशी विविध ७१ ठिकाणे आहेत. या ठिकाणांबद्दल सरकारने काय पावले उचलली याबद्दल सरकार काहीही बोलण्यास तयार नाही. मुळात काळा पैसा केवळ रोकड स्वरूपात ठेवण्याएवढे हे लोक दुधखुळे नाहीत. हा पैसा - सोने, स्थावर मालमत्ता अशा विविध स्वरूपात ठेवलेला असतो, सतत फिरत असतो. सरकार गेली ४ वर्षे काळ्या पैशाच्या मागे हात धुऊन लागले आहे. परंतु नोटाबंदी, स्विस बॅंकांतील माहिती मिळवण्याचे प्रयत्न, यातून फारसे काहीही हाती लागलेले नाही. हे सर्व लक्षात घेता, केवळ सनसनाटी निर्माण करणे, बेधडक वक्तव्ये करणे या गोष्टी टाळून, सरकारने याबाबत एक श्‍वेतपत्रिका काढावी. ती संसदेच्या पटलावर ठेवून सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.