रिझर्व्ह बॅंकेच्या पतधोरण समितीची नुकतीच झालेली सहावी बैठक देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ऐतिहासिक ठरणार, अशी चिन्हे सध्यातरी दिसत आहेत. एक फेब्रुवारी रोजी हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. त्याचीच री पुढे ओढत शक्तिकांत दास या नवनियुक्त गव्हर्नरांनी आपल्या पहिल्याच बैठकीत रिझर्व्ह बॅंकेचे धोरण "कॅलिबरेटेड टायटनिंग'वरून "न्यूट्रल'वर आणले. एव्हढेच नव्हे; तर रेपो रेटही 6.50 टक्क्यांवरून 6.25 टक्क्यांवर आणला. हे बाजाराला अनपेक्षित होते. जून 2018 मध्ये व ऑगस्ट 2018 मध्ये पाव टक्‍क्‍याने रेट वाढविलेला असताना आणि रेट हळूहळू वाढविण्याचा कल डिसेंबरमध्येच जाहीर केलेला असताना, फेब्रुवारी 2019 मध्ये धोरण "न्यूट्रल' करून रेपो रेट कमी करणे याला रेपोचा "रिव्हर्स टर्न'च म्हणावे लागेल. सध्याची व भविष्यातील महागाई आटोक्यात दिसत असल्याने रिझर्व्ह बॅंकेने आपले धोरण बदललेले दिसते. हाच कल 2019 मध्येही चालू राहील, असेही सुचविण्यात आले. त्यामुळेच चार एप्रिल 2019च्या सातव्या बैठकीतही रेपो रेट पाव टक्‍क्‍याने कमी होईल, अशी बाजाराला आशा लागली आहे.
रेपो रेट कमी केल्याने बॅंकांची "मार्जिनल कॉस्ट' कमी होईल व त्यामुळे बॅंका त्यांच्या नव्या "फ्लोटिंग रेट' कर्जांवरील व्याजदर कमी करतील, अशी रिझर्व्ह बॅंकेची; तसेच सर्वसामान्यांची आणि व्यापारी व उद्योजकांची अपेक्षा आहे. तसे झाल्यास घरे, वाहने, टीव्ही, फ्रीज आदींची मागणी वाढून बॅंकांच्या कर्जाला उठाव येईल व अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. कर्जावरील व्याजदर कमी झाल्यास उद्योजक नवे प्रकल्प सुरू करतील, अशी रिझर्व्ह बॅंकेला व सरकारला आशा आहे. परवडणाऱ्या घरांची मागणी व पुरवठा वाढल्यास अर्थव्यवस्थेतील अनेक उद्योगांना चालना मिळून तरुणांना रोजगार मिळू शकतो. थोडक्‍यात, पाव टक्के रेपो रेट कमी केल्याचा "बटरफ्लाय इफेक्ट' कालांतराने "जीडीपी' रेट 8-10 टक्क्यांवर जाण्यात होऊ शकतो, हे या निमित्ताने लक्षात घेणे गरजेचे आहे.