देशाच्या शहरी व निमशहरी भागात आयुर्विम्याची
पुरेशी ओळख झालेली दिसते. विशेषतः खासगी विमा कंपन्यांच्या प्रवेशानंतर हा प्रसार
अधिक वाढलेला आहे. एकही विमा पॉलिसी घेतलेली नाही, अशा व्यक्ती कमी दिसतात; परंतु
पॉलिसी घेण्यापूर्वी पुरेसा गृहपाठ झालेला नसतो, असे अनुभवायला येते. "भारतात विमा
विकायला लागतो तो घेतला जात नाही,' हे निरीक्षण फार बोलके आहे. विशेषतः ज्या
कारणासाठी "विमा' घ्यायचा, त्या मूळ कारणाचा विसर पडलेला दिसतो. आपण घेतलेल्या
पॉलिसीचा प्रकार काय आहे, त्यात जोखीम संरक्षण किती आहे, याचा अनेकांना पत्ता नसतो
व फक्त आपण "अमुक एवढा' हप्ता भरतो, इतकेच ते सांगू शकतात.
पॉलिसी घेण्यापूर्वी
ः
आयुर्विम्याची कोणतीही पॉलिसी घेण्यापूर्वी पुढील
प्रश्‍नांची उत्तरे आपण दिल्यास आपल्याला योग्य तो निर्णय घेता येईल.
1)
आपल्याला किंवा (आपण ज्या व्यक्तीसाठी घेतो त्या व्यक्तीला) आयुर्विम्याची गरज आहे
का? ः साधारणपणे 25 वर्षांच्या खालच्या व्यक्ती व 55-60 च्या पुढील व्यक्ती, की
ज्यांच्यावर आर्थिकदृष्ट्या कोणी अवलंबून नसतील, तर त्यांनी आयुर्विमा खरेदी
करण्याची फारशी गरज नसते.
2) किती रकमेचा विमा - जोखीम संरक्षण घ्यावे? ः ज्या
व्यक्तीचा विमा उतरावयाचा आहे, त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींची
भविष्यकाळाची आर्थिक गरज किती रकमेची असणार आहे, याचा अंदाज करून त्या रकमेएवढे
विमासंरक्षण घेणे जरुरीचे आहे. तसे करताना किती वर्षांकरिता हे संरक्षण हवे आहे,
त्यानुसार त्या कालावधीतील गरजा कमी-जास्त होऊ शकतात. ही रक्कम जेवढी असेल, त्या
रकमेचे आजचे निव्वळ मूल्य किती असेल तेवढेच विमा संरक्षण घ्यावे. उदा.- रु. एक लाख
एवढी रक्कम पुढील 25 वर्षे दर वर्षी लागणार असेल, तर एकूण रकमेची गरज रु. 25 लाख
एवढी होईल; पण आज रु. 12.8 लाख एवढीच उपलब्ध रक्कम सहा टक्के व्याजदराने
गुंतविल्यास पुढील 25 वर्षे दर वर्षी एक लाख एवढी रक्कम उपलब्ध होऊ शकेल.
(मुदतीनंतर रक्कम शून्य होईल.) म्हणजे विमा संरक्षणाची रक्कम रु. 12.8 लाख ही आहे,
ज्यातून पुढील 25 वर्षांची तरतूद होऊ शकेल.
3) कुठल्या प्रकारची पॉलिसी घ्यावी?
ः ज्या पॉलिसीमध्ये अपेक्षित जोखीम संरक्षण कमीत कमी हप्ता भरून होईल ती पॉलिसी
घ्यावी आणि तशी पॉलिसी ज्या प्रकारची असते, ती म्हणजेच "शुद्ध विमा किंवा टर्म
इन्शुरन्स!' यात खर्च कमीत कमी व फायदा जास्त असतो.
टर्म इन्शुरन्स म्हणजे?
या प्रकारात विमेदार, पॉलिसीच्या मुदतीमध्ये विम्याचे
हप्ते भरून संरक्षण मिळवतो. या कालावधीत विमेदाराचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या
वारसांना जोखीम रक्कम मिळते; मात्र मुदतीनंतर विमेदार हयात असल्यास कुठलीही रक्कम
परत मिळत नाही. म्हणजे ज्या कारणासाठी विमा या संकल्पनेचा जन्म झाला, तो विमा शुद्ध
स्वरूपात या प्रकारच्या पॉलिसीत विमेदाराला संरक्षण देऊ शकतो. सर्वसाधारण
विम्यामध्ये (जनरल इन्शुरन्स) हीच संकल्पना असते; परंतु दुर्दैवाने असे आढळते, की
या प्रकारच्या विम्याची बहुतेक पॉलिसीधारकांना माहितीच नसते; कारण त्यांच्यापर्यंत
विमा कंपनी अथवा तिचे प्रतिनिधी ही माहिती पोचवायची तसदी घेत नाहीत.
उदा. 30
वर्षे व्यक्तीला 25 वर्षांसाठी रु. दहा लाख एवढे जोखीम संरक्षण रु. 3100 एवढा(च)
वार्षिक हप्ता भरून मिळू शकते. (म्हणजे दिवसाला रु. 10 पेक्षा कमी!) एवढे संरक्षण
दुसऱ्या प्रकारच्या म्हणजे लाभासहच्या पॉलिसीमध्ये हवे असल्यास साधारणपणे रु. 30
हजार एवढा हप्ता भरावा लागतो. आयुर्विमा ही गुंतवणूक आहे, असे मानणारा मोठा वर्ग
आपल्याकडे आहे, त्यामुळे आणि "टर्म इन्शुरन्स'ची माहितीच नसल्याने बहुतेकांचा ओढा
विम्यातून लाभ मिळण्याकडे असतो.
गृहकर्ज वा अन्य कर्ज देणाऱ्या कंपन्या
कर्जदारासाठी या "टर्म इन्शुरन्स'ची पॉलिसी नक्कीच देतात, ज्यायोगे कर्जाच्या
रकमेच्या परतफेडीची तरतूद कर्जदाराच्या अकाली मृत्यू झाल्यासही होऊ शकते.
प्राप्तिकरमाफीसाठी विमा नको ः
"विमा' हे
जोखीम संरक्षणासाठीचे प्रभावी हत्यार आहे. "प्राप्तिकर बचत' अथवा गुंतवणुकीसाठी ते
अगदी बोथट असते. त्यामुळे त्यासाठी म्युच्युअल फंडांचा आधार घेणे अधिक लाभदायी
ठरते. "इक्विटी योजने'तील नियमित (मासिक) भरला गेलेला हप्ता (सिस्टिमॅटिक
इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन) हा विमा कंपनीतील गुंतवणुकीच्या परताव्यापेक्षा अधिक लाभ देऊ
शकतो. त्यामुळे "जोखीम संरक्षण' एवढेच मुख्य उद्दिष्ट ठेवून आयुर्विमा कंपनीकडून
कमीत कमी हप्ता भरून "टर्म इन्शुरन्स'द्वारे आपली अपेक्षित रक्कम सुरक्षित करून
उर्वरित रक्कम म्युच्युअल फंडांच्या इक्विटी योजनेत गुंतविल्यास अधिक आर्थिक लाभ
मिळू शकतील. दीर्घ काळ (10 वर्षे व अधिक) इक्विटी योजनांमध्ये गुंतवणूक असल्यास
रक्कम कमी व्हायची शक्यता नसते व लाभ पदरात पडू शकतात.
गुंतवणुकीच्या लाभाचे
किंवा प्राप्तिकर सवलतीचे गाजर नसले, तरीही निव्वळ जोखीम रकमेसाठी आयुर्विमा
घेण्याची प्रगल्भता भारतीय जनमानस कधी दाखवणार?