"उबर', "ओला' हे "कॅब ऍग्रिगेटर' सर्वपरिचित आहेत. यांच्या
मालकीची एकही टॅक्सी नसली तरी प्रवासी आणि कॅबचालकांना एकत्र आणण्याचे काम हे
"ऍग्रिगेटर' करीत असतात. "स्विगी', "झोमॅटो', "फूडपांडा' यांचे एकही हॉटेल नसले तरी
ते खवय्यांना व विविध हॉटेलना एकत्र आणतात. त्याचप्रमाणे कर्ज काढू इच्छिणाऱ्या
व्यक्ती अथवा छोट्या उद्योगाची आवश्यक ती सर्व आर्थिक माहिती कर्जदाराच्या सहमतीने
कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्थेला डिजिटल पद्धतीने पुरविण्याचे काम लवकरच "अकाउंट
ऍग्रिगेटर' करणार आहेत. तसेच, एखाद्या व्यक्तीला आर्थिक नियोजन करून घेण्यासाठी
आपली माहिती प्रमाणित आर्थिक नियोजकाला (सर्टिफाइड फायनान्शियल प्लॅनरला) द्यायची
असेल तर ती व्यक्ती "अकाउंट ऍग्रिगेटर'च्या माध्यमातून आवश्यक ती माहिती
एकत्रितरीत्या पुरवू शकेल. ही वैयक्तिक माहिती कूटबद्ध स्वरूपात (एन्क्रिप्टेड)
असल्याने "अकाउंट ऍग्रिगेटर' त्याचा गैरवापर करू शकणार नाहीत.
"सहमती' संस्थेची
स्थापना
सुमारे तीन वर्षांपूर्वी रिझर्व्ह बॅंकेने
एका बिगरबॅंकिंग वित्तीय संस्थेच्या "अकाउंट ऍग्रिगेटर'च्या एका प्रकाराला मान्यता
दिली होती. आतापर्यंत सहा कंपन्यांना रिझर्व्ह बॅंकेकडून तत्त्वतः मान्यता मिळाली
आहे व 2019 च्या अखेरपर्यंत त्यांना व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी मिळावी, अशी
अपेक्षा आहे. हा प्रकल्प यशस्वीरीत्या राबविण्यासाठी "सहमती' नावाची संस्था (नफा न
कमविणारी) स्थापन करण्यात आली असून, बाजारातील सर्व प्रमुख नियामकांना यात सहभागी
करून घेण्यात आले आहे. बॅंकांची नियामक- रिझर्व्ह बॅंक, विमा क्षेत्राची नियामक-
आयआरडीए, पेन्शन क्षेत्राची नियामक- पीएफआरडीए व भांडवली बाजाराची नियामक- "सेबी'
यांना या प्रकल्पात सहभागी केले गेले आहे. याशिवाय प्राप्तिकर विभाग, जीएसटी
कौन्सिलचाही सहभाग असणार आहे. आतापर्यंत स्टेट बॅंक, ऍक्‍सिस बॅंक, आयसीआयसीआय
बॅंक, कोटक महिंद्रा बॅंक, आयडीएफसी फर्स्ट या बॅंका या प्रकल्पात सहभागी होण्यास
तयार झालेल्या आहेत.
"पेपरवर्क' कमी होणार!
मुंबईत अलीकडेच झालेल्या एका कार्यक्रमात "इन्फोसिस'चे सहसंस्थापक व "आधार'
प्रकल्प यशस्वीरीत्या राबविणारे नंदन निलेकणी यांनी या प्रकल्पाची सविस्तर माहिती
आमंत्रितांना दिली. "सहमती' प्रकल्पाचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे कर्ज काढताना
करावे लागणारे "पेपरवर्क' कमी होणार आहे. बॅंकेकडे किंवा एखाद्या वित्तीय संस्थेकडे
कर्जासाठी अर्ज केला, की पॅनकार्ड, आधारकार्ड, विविध बॅंक खात्यांचा उतारा
(स्टेटमेंट), सॅलरी स्लीप, प्राप्तिकर विवरणपत्र, जीएसटी विवरणपत्र, इतर ठिकाणी
घेतलेल्या कर्जांचा तपशील द्यावा लागतो. "सहमती' ऍप कार्यान्वित झाल्यानंतर मात्र
आपण फक्त आपली आर्थिक माहिती ठरावीक वित्तीय संस्थेला पाठविण्याची "सहमती' अकाउंट
ऍग्रिगेटला कळवताच, आपण सांगू ती माहिती त्या वित्तीय संस्थेला "डिजिटली' पुरविली
जाणार आहे. त्या वित्तीय संस्थेला ती माहिती खरी आहे का, हे तपासून पाहण्याची
आवश्‍यकता राहणार नाही व त्यामुळे कर्जांची मंजुरी लवकर होईल, अशी अपेक्षा आहे.
तसेच, आर्थिक नियोजन करताना आपल्या सर्व बॅंक खात्यांची, गुंतवणुकीची, विम्याची
माहिती आर्थिक नियोजकाला पुरविणे सोपे होणार आहे, जेणेकरून आपले आर्थिक नियोजन करणे
अधिक सोपे होऊ शकेल.
जगभरात माहितीच्या सुरक्षिततेविषयी प्रश्नचिन्ह उठत
असतानाच "सहमती'सारखा अर्थक्रांतिकारी प्रकल्प राबविणारा भारत हा कदाचित जगातील
पहिलाच देश ठरेल.